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सब्सिडी की मौजूदा नीति में परिवर्तन का नही है कोई प्रस्ताव

 सरकार ने बोला कि घरेलू पर दी जाने वाली सब्सिडी को सीधे बैंक खाते में डाले जाने की उसकी मौजूदा नीति में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह साफ करते हुए बोला कि एलपीजी सब्सिडी की प्रत्यक्ष फायदा अंतरण (DBT) योजना में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के सामने विचाराधीन नहीं है ‘समाचार पत्रों में फायदा अंतरण योजना में परिवर्तन के बारे में प्रकाशित रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं हैं ‘

अभी 12 सिलेंडर पर मिलती है सब्सिडी
दरअसल, हाल ही में कुछ खबर पत्रों में ऐसी समाचार प्रकाशित हुई हैं कि गवर्नमेंट एलपीजी सब्सिडी को सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में डालने के बजाय पुराना उपाय अपनाते हुए सीधे सिलेंडर की ही सस्ती दर पर आपूर्ति प्रारम्भ करेगी गवर्नमेंट घरेलू उपभोक्ता को एक वर्ष में 12 सिलेंडर पर सब्सिडी उपलब्ध कराती है इससे अधिक खपत होने पर ग्राहकों को मार्केट दर पर सिलेंडर खरीदना होता है

पेट्रोलियम मंत्रालय की एलपीजी ग्राहकों के लिए प्रारम्भ की गई ‘पहल’ योजना के तहत वर्ष में 12 सिलेंडर के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है इससे अधिक सिलेंडर लेने पर उपभोक्ता को सिलेंडर मार्केट मूल्य पर खरीदना होता है जबकि सब्सिडी राशि उसके बैंक खाते में पहुंचा दी जाती है

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